
समान नागरी कायद्यावरील वादविवाद तीव्र
बातमी थोडक्यात
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी २०२९ च्या निवडणुकीपूर्वी २१ राज्यांमध्ये समान नागरी कायदा लागू करण्याचा प्रस्ताव मांडला. गोव्याच्या १९६२ च्या कायद्याने पोर्तुगीजकालीन पूर्वीच्या कायद्यांचे जतन केले, नंतर त्यात स्वतंत्र वारसा नियम जोडले. त्याचे मॉडेल दर्शवते की धार्मिक विविधता समान कायदेशीर चौकटीसह सहअस्तित्वात असू शकते.