
हुंड्याप्रकरणी सहा महिन्यात निकाल देण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
बातमी थोडक्यात
हुंड्याप्रकरणी प्रलंबित न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे होणारा छळ, मारहाण, बिघडलेली वैवाहिक जीवन यावर तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने हुंड्याप्रकरणीचे खटले सहा महिन्यांत निकाली काढण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रलंबित न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यान तक्रारदार महिला आणि आरोपी व्यक्तींना मानसिक, आर्थिक आणि सामाजिक परिणामांना सामोरे जावे लागते. कायद्याचा दुरुपयोग होऊ नये यासाठी हुंड्याच्या आरोपांची तपासणी तितक्याच गांभीर्याने करण्याची गरज न्यायालयाने अधोरेखित केली.