
मवाना एडवोकेट्स ने तहसीलदार कोर्ट का बहिष्कार किया
ख़बर संक्षेप में
एसडीएम को ज्ञापन सौंपने के बाद मवाना के एडवोकेट्स ने तहसीलदार की कार्यशैली और रवैये के खिलाफ गहरी नाराजगी जाहिर की। बार हॉल में हुई आम सभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर एडवोकेट्स के लिए अनिवार्य रूप से सीओपी नंबर रजिस्ट्रेशन सहित व्यवस्थागत बदलाव की मांग की गई। अब अगले कदम में एडवोकेट्स को अपनी स्टाम्प पर सीओपी नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर और चैंबर नंबर शामिल करने की अनिवार्यता की मांग की जाएगी।