
उच्च न्यायालय ने भील आरक्षण विवाद को सुलझाने के लिए राज्य को आदेश दिया
ख़बर संक्षेप में
उच्च न्यायालय ने आदिवासी भील आरक्षण संघर्ष समिति की याचिका पर भीलों के लिए 12% आरक्षण में से 9% के आवंटन को सुलझाने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिया है। न्यायालय की यह कार्रवाई वंचित जातियों के लिए अलग-अलग कोटा पर दो साल पहले दिए गए उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद की गई है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि आगे की प्रक्रियाओं की आवश्यकता हो सकती है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि भीलों और सहरियों को राज्य स्तरीय आरक्षण नहीं मिलने के कारण सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है।