
राजस्थान उच्च न्यायालय ने महिला आरक्षण चुनौती पर नोटिस जारी किया
ख़बर संक्षेप में
राजस्थान उच्च न्यायालय ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण को बढ़ाने के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की 10 और 13 अगस्त, 2026 की अधिसूचनों को जिला कलेक्टरों और उप-मंडल अधिकारियों द्वारा लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। अगली सुनवाई 23 सितंबर को निर्धारित है।