वकील के दफ्तर में जीएसटी विभाग की तलाशी को उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा
ख़बर संक्षेप में
उच्च न्यायालय ने वकील के दफ्तर से जीएसटी विभाग द्वारा कंप्यूटर और दस्तावेजों की तलाशी और जब्ती को वैध ठहराया। अदालत ने निर्देश दिया कि जांच के लिए केवल डेटा की तैयार प्रति का उपयोग किया जाए, जिससे अन्य ग्राहकों से संबंधित गोपनीय जानकारी अछूती रहे। यह फैसला न्यायमूर्ति अनिल खेत्रपाल और न्यायमूर्ति शैल जैन की पीठ ने केंद्रीय जीएसटी अधिनियम की धारा 67 (2) के तहत वैध अनुमति के बाद दिया।