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वकील के दफ्तर में जीएसटी विभाग की तलाशी को उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा

स्रोत: Amar Ujala

ख़बर संक्षेप में

उच्च न्यायालय ने वकील के दफ्तर से जीएसटी विभाग द्वारा कंप्यूटर और दस्तावेजों की तलाशी और जब्ती को वैध ठहराया। अदालत ने निर्देश दिया कि जांच के लिए केवल डेटा की तैयार प्रति का उपयोग किया जाए, जिससे अन्य ग्राहकों से संबंधित गोपनीय जानकारी अछूती रहे। यह फैसला न्यायमूर्ति अनिल खेत्रपाल और न्यायमूर्ति शैल जैन की पीठ ने केंद्रीय जीएसटी अधिनियम की धारा 67 (2) के तहत वैध अनुमति के बाद दिया।

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