
राजस्थान उच्च न्यायालय ने उपभोक्ता आयोग के मामलों पर सरकार को निर्देश दिए
ख़बर संक्षेप में
राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 56,000 से अधिक लंबित उपभोक्ता आयोग के मामलों को संबोधित करने का आदेश दिया, अधिकारियों ने 65 या 67 तक पहुंचने तक आयोग प्रमुखों को नहीं हटाने का वादा किया। वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने कर्मचारियों की कमी पर प्रकाश डाला और तत्काल भर्ती का आग्रह किया। प्रधान सचिव को 5 अक्टूबर की सुनवाई से पहले इस मुद्दे को हल करना होगा।