
शक्तिपीठ द्रुतगती महामार्ग जमीन संपादनाला शेतकऱ्यांचा विरोध
बातमी थोडक्यात
पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकरी शक्तिपीठ द्रुतगती महामार्गाच्या जमीन संपादनाला विरोध करत आहेत. संघर्षा समितीने आरोप केला आहे की, सरकार १९५५ चा कायदा वापरून जमीन संपादनाची योजना आखत आहे. २०१३ चा कायदा अधिक भरपाई देतो, परंतु त्यासाठी ८०% संमती आवश्यक आहे. शेतकरी ब्रिटीश राज कायदा वापरून जमीन घेण्यास विरोध करत आहेत.