
108 वर्षांनंतर हरेगावमधील 7 हजार एकर जमीन शेतकऱ्यांकडे परत येणार
बातमी थोडक्यात
हरेगाव मधील 7 हजार एकर पेक्षा जास्त जमीन मूळ शेतकऱ्यांना किंवा त्यांच्या कायदेशीर वारसांना परत करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने सुधारणा मंजूर केली. 1918 मध्ये ब्रिटिशांनी सिंचनासाठी ताब्यात घेतलेली जमीन अतिरिक्त म्हणून घोषित करून कृषी जमीन महामंडळाकडे हस्तांतरित करण्यात आली होती. निंबाळकर समितीने ती परत देण्याची शिफारस केली असताना शेतकरी आणि त्यांच्या वारसांनी दशकांपासून ती परत मिळवण्यासाठी आंदोलन केले आहे. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील या निर्णयाचा थेट फायदा श्रीरामपूर तालुक्यातील गावातील शेतकऱ्यांना होणार आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी अध्यादेश काढण्यात येणार आहे.