
महाराष्ट्रात जमिनीच्या पारदर्शक मागोवा घेण्यासाठी जमीन बँक प्रणाली सुरू
बातमी थोडक्यात
महाराष्ट्र महसूल विभागाने १७ सप्टेंबर २०२६ रोजी शासकीय जमिनीचे वाटप आणि स्थिती डिजिटल पद्धतीने मागोवा घेण्यासाठी 'महाराष्ट्र जमीन बँक' प्रणाली सुरू केली. ही प्रणाली सर्वेक्षण क्रमांक आणि जमिनीचे वर्गीकरण यासारख्या तपशीलांसाठी ई-फेराशी जोडलेली आहे, ज्यामुळे ३३,०५६ हेक्टर निकृष्ट वनभूमी आणि ७,५४६ हेक्टर गैर-वनभूमी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी उपलब्ध झाली आहे. तहसीलदार जमिनीची स्थिती ऑनलाइन अद्ययावत करतील, ज्यामुळे जमिनीचा वापर आणि वाटप पारदर्शक होईल.