
सर्वोच्च न्यायालयाने युपीआय एमडीआर शुल्काला आव्हान दिले
बातमी थोडक्यात
2 हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या युपीआय व्यापारी व्यवहारांवर 0.4 टक्के एमडीआर लावण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. 15 सप्टेंबर 2026 रोजी जाहीर करण्यात आलेली एमडीआर प्रणाली 2 हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या युपीआय व्यवहारांवर परिणाम करू शकते. व्यापारी आणि व्यक्तींना याचा फटका बसू शकतो. सर्वोच्च न्यायालय एमडीआर प्रणाली रद्द करू शकते किंवा अंमलबजावणीला स्थगिती देऊ शकते.