
राजस्थान हाईकोर्ट ने सिविल सर्विस अपीलेट ट्रिब्यूनल के लिए 3 सप्ताह के भीतर चेयरपर्सन नियुक्ति का आदेश दिया
ख़बर संक्षेप में
राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सिविल सर्विस अपीलेट ट्रिब्यूनल के लिए तीन सप्ताह के भीतर स्थायी चेयरपर्सन नियुक्त करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने चेतावनी दी कि नियुक्ति में देरी होने पर कार्मिक विभाग के सचिव को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होना होगा। विकास सीताराम भाले के स्थानांतरण के बाद 19 मार्च से चेयरपर्सन का पद खाली है, जिसकी जिम्मेदारी फिलहाल प्रकाश शर्मा संभाल रहे हैं। कोर्ट ने 4 अगस्त को सुनवाई के दौरान रिक्ति को लेकर कड़ी नाराजगी जताई थी।