
राजस्थान में नागरिक चुनावों में ओबीसी आरक्षण बरकरार
ख़बर संक्षेप में
राजस्थान सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट और जनआधार के आंकड़ों का हवाला देते हुए नागरिक निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण बरकरार रखा। इस नीति से स्थानीय शासन में ओबीसी प्रतिनिधित्व प्रभावित होगा, जिसमें प्रमुख पदों के लिए लॉटरी प्रक्रिया का प्रस्ताव है। आरक्षण में कमी के विवाद के कारण 41 जिला प्रमुख पदों के लिए लॉटरी स्थगित कर दी गई थी।