
एमएलएने यूपीआय एमडीआर शुल्कावर रोख रक्कम कमी केल्याचा आरोप केला.
बातमी थोडक्यात
रोहित पवार यांनी यूपीआय व्यवहारावर ०.४ टक्के एमडीआर शुल्क आकारण्यावर सरकारवर टीका केली, ज्याचा परिणाम सामान्य नागरिक, छोटे व्यापारी आणि ग्रामीण व्यावसायिकांवर होईल. १५ ऑक्टोबरपासून लागू होणारा हा शुल्क ग्राहकांवर येणारा आर्थिक भार आहे. आर्थिक धोरणातून लोकांचे खिसे कापण्यासाठी सरकार नोबेल पारितोषिक मागत आहे, अशी टीका पवार यांनी केली.