प्रत्येक गोष्टीला प्रश्न विचारा. कोण काय सांगतंय ते पाहा.

मुंबई उच्च न्यायालयाकडून गर्भपात धोरण आदेशाचा आढावा

स्रोत: e-Sakal

बातमी थोडक्यात

मुंबई उच्च न्यायालय महाराष्ट्राच्या २०२४ च्या धोरणाला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेनंतर २४ आठवड्यांनंतर गर्भपातासाठी न्यायालयाची परवानगी अनिवार्य आहे की नाही यावर विचार करत आहे. या धोरणामुळे महाराष्ट्रातील महिलांसाठी कायदेशीर आणि वैद्यकीय परिणामांबद्दल चिंता वाढली आहे, कारण न्यायालय सरकारच्या निर्णयाच्या कायदेशीरतेचे मूल्यांकन करत आहे. न्यायालय धोरणाची वैधता आणि महिलांच्या हक्कांवरील त्याचे परिणाम निश्चित करेल.

NEWXAndroid आणि iPhone वर मोफत. NEWX मध्ये उघडा