
मुंबई उच्च न्यायालयाकडून गर्भपात धोरण आदेशाचा आढावा
बातमी थोडक्यात
मुंबई उच्च न्यायालय महाराष्ट्राच्या २०२४ च्या धोरणाला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेनंतर २४ आठवड्यांनंतर गर्भपातासाठी न्यायालयाची परवानगी अनिवार्य आहे की नाही यावर विचार करत आहे. या धोरणामुळे महाराष्ट्रातील महिलांसाठी कायदेशीर आणि वैद्यकीय परिणामांबद्दल चिंता वाढली आहे, कारण न्यायालय सरकारच्या निर्णयाच्या कायदेशीरतेचे मूल्यांकन करत आहे. न्यायालय धोरणाची वैधता आणि महिलांच्या हक्कांवरील त्याचे परिणाम निश्चित करेल.