
बार-बार मुकदमेबाजी पर महिला की भरण-पोषण याचिका खारिज, उच्च न्यायालय
ख़बर संक्षेप में
लखनऊ उच्च न्यायालय ने एक महिला की भरण-पोषण अनुपालन आवेदन के शीघ्र निपटान की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि एक ही राहत के लिए बार-बार मुकदमेबाजी से पारिवारिक न्यायालय पर बोझ पड़ता है और मामले के समाधान में देरी होती है। महिला ने पहले धारा 125 सीआरपीसी के तहत 7,000 रुपये मासिक भरण-पोषण का आदेश प्राप्त किया था और अनुपालन आवेदन दायर किया था, जबकि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत 4,500 रुपये की मांग की थी। अदालत ने जोर देकर कहा कि एक ही उद्देश्य के लिए कई कार्रवाई करने से अदालत के कामकाज में बाधा आती है और लंबित मामलों में देरी होती है।