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यूपी ने किराया करार पंजीकरण शुल्क में 90% की कटौती की

स्रोत: Dainik Jagran

ख़बर संक्षेप में

उत्तर प्रदेश ने किराया करार पंजीकरण शुल्क में भारी कटौती की, 10 साल के लिए 10 लाख रुपये तक के किराए पर 90% की छूट दी। मकान मालिक और किरायेदार को कम लागत से फायदा होगा, अब सालाना करार 10 हजार रुपये के बजाय 2 हजार रुपये का होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में वित्तीय बोझ को कम करने का फैसला लिया गया। किरायेदारी दस्तावेजों को पंजीकृत करने में विफलता के कारण कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यह राहत 10 लाख रुपये तक के वार्षिक किराए के लिए स्थायी होगी।

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