
यूपी ने किराया करार पंजीकरण शुल्क में 90% की कटौती की
ख़बर संक्षेप में
उत्तर प्रदेश ने किराया करार पंजीकरण शुल्क में भारी कटौती की, 10 साल के लिए 10 लाख रुपये तक के किराए पर 90% की छूट दी। मकान मालिक और किरायेदार को कम लागत से फायदा होगा, अब सालाना करार 10 हजार रुपये के बजाय 2 हजार रुपये का होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में वित्तीय बोझ को कम करने का फैसला लिया गया। किरायेदारी दस्तावेजों को पंजीकृत करने में विफलता के कारण कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यह राहत 10 लाख रुपये तक के वार्षिक किराए के लिए स्थायी होगी।