
उत्तर प्रदेश ने कम किया किराया समझौता शुल्क
ख़बर संक्षेप में
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने किराया समझौता शुल्क कम कर दिया है। इससे संपत्ति किराए पर लेना आसान हो गया है और आर्थिक बोझ भी कम हुआ है। कैबिनेट की बैठक में तय किए गए नए फिक्स्ड शुल्क में 2 लाख के सालाना किराए पर 1000 रुपये शुल्क तय किया गया है। इस बदलाव से संपत्ति के मालिक और किरायेदार दोनों को आसानी होगी।