
केंद्र सरकारने UPI शुल्क 2000 रुपयांपर्यंत बंदी घातली
बातमी थोडक्यात
केंद्र सरकारने बँकांना UPI व्यवहारांवर 2000 रुपयांपर्यंत शुल्क आकारण्यास बंदी घातली आहे, परंतु या रकमेपेक्षा जास्त व्यवहारांवर MDR लागू होऊ शकते. MDR, डिजिटल पेमेंटसाठी व्यापारी शुल्क आकारतात, हे शुल्क बँका आणि पेमेंट प्रदात्यांमध्ये विभागले जाते. कार्ड पेमेंटच्या विपरीत, 2020 पासून UPI वर शून्य MDR लागू आहे. धोरणातील बदलामुळे मोठ्या व्यवहारांसाठी ग्राहकांवर खर्च येऊ शकतो.