
यूपीआय शुल्क योजनेवर काँग्रेसचे प्रश्न
बातमी थोडक्यात
यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याची योजना मोदी सरकार करत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला. जयराम रमेश यांनी २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेवरील अनिश्चिततेवर प्रकाश टाकला. एका अधिसूचनेद्वारे २,००० रुपयांपर्यंत कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले, परंतु त्याहून अधिक रकमेसाठी स्पष्टता अजूनही नाही. पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम्स ॲक्ट, २००७ मध्ये सुधारणा केल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे, ज्यामुळे व्यापारी आणि ग्राहकांवर संभाव्य भार वाढण्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे.