
नांदेड निषेध: आरक्षण पोटवर्गीकरणासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाविरोधात सकल मातंग मोर्चा
बातमी थोडक्यात
नांदेडमध्ये आरक्षण पोटवर्गीकरणासाठी सकल मातंग व इतर वंचित जातींनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाविरोधात मोर्चा काढला. राज्यस्तरीय पोटवर्गीकरणाला परवानगी देणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा १ ऑगस्ट २०२४ चा निर्णय हा निषेधाच्या मागे होता. महाराष्ट्रातील वंचित जातींना अजूनही आरक्षण लाभाची प्रतीक्षा आहे. त्यामुळे त्यांच्या सामाजिक व आर्थिक स्थितीवर परिणाम होत आहे. पोटवर्गीकरणासाठी आयोजन समितीकडून सामूहिक आंदोलने सुरूच राहतील.