
जात प्रमाणपत्राच्या अपिलासाठी ६ महिन्यांची सवलत
बातमी थोडक्यात
जात पडताळणी कायद्यात राज्य शासनाने केलेल्या दुरुस्तीमुळे ज्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध झाले आहे, त्यांना ६ महिन्यांची सवलत देण्यात आली आहे. लोकप्रतिनिधी आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांना पदाची किंवा प्रवेशाची तात्काळ रद्द होणार नाही. विभागीय आयुक्तांकडे निवारण करण्यासाठी एकूण ६ महिने देण्यात आले आहेत.