
पवना नदी प्रदूषण: राज्य आणि एनआरसी कडे नियंत्रण प्रकल्पांसाठी निधीची कमतरता
बातमी थोडक्यात
देशातील सर्वाधिक प्रदूषित नद्यांपैकी एक असलेल्या पवना नदीला प्रदूषण नियंत्रण प्रयत्नांना खीळ बसली आहे, कारण राज्य सरकार आणि राष्ट्रीय नदी संवर्धन संचालनालयाकडे निधी उपलब्ध नाही. पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका वैकल्पिक निधी स्त्रोतांचा शोध घेण्याची योजना आखत आहे, तर पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला प्रकल्पांच्या विलंबाचा सामना करावा लागत आहे. नदीतील प्रदूषणामुळे मावळ, पिंपरी-चिंचवड, पुणे आणि उजनी खोऱ्यातील सार्वजनिक आरोग्य आणि पर्यावरणावर परिणाम होत आहे. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने प्रदूषण नियंत्रण कामासाठी निश्चित योजना आणि कालमर्यादा कार्यक्रम सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.