सरकारी जमिनीवरील अवैध लोखंडी गेट काढण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश
बातमी थोडक्यात
जिल्हाधिकाऱ्यांनी सरकारी जमिनीवरील अवैध लोखंडी गेट काढण्याचा निर्णय कायम ठेवत उच्च न्यायालयाने डेक्कन को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड, खार पश्चिम यांच्या याचिकेला अंशतः मान्यता दिली. सोसायटीने मुख्य रस्ता पूर्ण झाल्यावर गेट लावून प्रवेश रोखला होता, परंतु न्यायालयाने त्यांना जमिनीवर मालकीचा दावा करता येणार नाही, असा निर्णय दिला. गेट काढल्याने रस्ता सामान्य नागरिक आणि शेजारच्या रहिवाशांसाठी खुला होईल.