
नाशिक बँकेच्या १० वर्षांच्या चौकशीला खीळ
बातमी थोडक्यात
विभागीय सह निबंधकांनी नव्याने केलेल्या तपासणी आदेशामुळे ४४ जणांवरील जप्ती थांबली. सहकाऱ्यांच्या वर्तुळात अधिकारी लक्ष्यित होऊ शकतात, तर राजकारण्यांवर परिणाम होणार नाही, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. सहकार मंत्र्यांना आता आमदार, खासदारांसह कथित गुन्हेगारांवर निर्णय घ्यावा लागणार आहे.