
मेडिकल लापरवाही मामले में सरकारी कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर आदेश रद्द किया उच्च न्यायालय ने
ख़बर संक्षेप में
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि एफआईआर दर्ज करने से पहले सरकारी कर्मचारी का पक्ष सुना जाना चाहिए, गौतम बुद्ध नगर में मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द कर दिया। मामला यथार्थ अस्पताल में हुई सर्जरी से जुड़ा है, जहां पित्ताशय की पथरी निकालने के दौरान 10 मिलीमीटर का पत्थर कथित तौर पर छोड़ दिया गया था। एक समिति ने घटना की जांच की और शिकायतकर्ता के आरोपों के कारण कानूनी चुनौती दी गई। अदालत के फैसले से क्षेत्र में सरकारी कर्मचारियों के लिए एफआईआर प्रक्रियाओं पर असर पड़ेगा।