
राजस्थान कोर्ट ने बेसहारा बच्चों के लिए 1% आरक्षण का आदेश दिया
ख़बर संक्षेप में
राजस्थान उच्च न्यायालय ने बेसहारा बच्चों के लिए शिक्षा और नौकरियों में एक प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य किया, जिसमें उम्र में छूट और छात्रवृत्ति जैसे अंतरिम उपाय शामिल हैं। अदालत ने सरकार से आग्रह किया कि वह बेसहारा बच्चों को आत्मनिर्भर होने तक सहायता प्रदान करे। एक डिजिटल डेटाबेस यह सुनिश्चित करेगा कि लाभ सीधे उन तक पहुंचे। आठ सप्ताह में अनुपालन रिपोर्ट देय है।