
राजस्थान कोर्ट ने केयर लीवर्स के लिए 1% आरक्षण का आदेश दिया
ख़बर संक्षेप में
राजस्थान उच्च न्यायालय ने केयर लीवर्स के लिए शिक्षा और नौकरियों में एक प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य किया, जिसमें उम्र में छूट और छात्रवृत्ति जैसे अंतरिम उपाय शामिल हैं। केयर लीवर्स सचिवालय और आफ्टरकेयर आईडी कार्ड के माध्यम से एक डिजिटल डेटाबेस उनका समर्थन करेगा। मासिक छात्रवृत्ति, मुफ्त छात्रावास और पांच लाख रुपये तक के ऋण प्रदान किए जाने हैं।