
सहारनपुर मस्जिद विध्वंस मामला: कोर्ट ने राज्य को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश
ख़बर संक्षेप में
इलाहाबाद हाईकोर्ट सहारनपुर की एक मस्जिद विध्वंस मामले की समीक्षा कर रही है, जिसमें याचिकाकर्ता का दावा है कि 1956 का राजस्व रिकॉर्ड फर्जी है और वक्फ रजिस्टर को नजरअंदाज किया गया था। राज्य सरकार का तर्क है कि जमीन पर एक मकान मालिक का दावा है, वक्फ संपत्ति का नहीं। कोर्ट ने राज्य को तीन सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है, साथ ही 12 अक्टूबर को अगली सुनवाई तक 6 करोड़ रुपये से अधिक के जुर्माने की वसूली पर रोक लगा दी है।