
उच्च न्यायालय ने मजिस्ट्रेटों द्वारा पुन: मान्यता पर रोक लगाई
ख़बर संक्षेप में
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट एक बार के बाद दो बार किसी मामले का संज्ञान नहीं ले सकता है, मई 2026 के सीजेएम के आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि पहले के संज्ञान आदेश की समीक्षा विरोध आवेदन के माध्यम से नहीं की जा सकती है। मामला अल्पना सिंह से संबंधित है, जिन पर 2025 में आरोप लगाया गया था। निचली अदालत को अब कानून के अनुसार आगे की कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है।