
लखनऊ उच्च न्यायालय ने ई-रिक्शा यातायात संकट पर केंद्रीय अधिकारियों को तलब करने का आदेश दिया
ख़बर संक्षेप में
लखनऊ उच्च न्यायालय ने शहर में यातायात को खराब करने वाले ई-रिक्शा की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त की। अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार की अधिसूचना के कारण पंजीकरण और परमिट नियमों को लागू नहीं किया जा रहा है। एक खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई की और याचिकाकर्ता को मामले में केंद्र सरकार के सचिव को शामिल करने का निर्देश दिया। राज्य के अधिकारियों को अगली सुनवाई के लिए तलब किया गया है।