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दिल्ली उच्च न्यायालय ने कम वेतन वाले रेलवे विक्रेताओं की सुरक्षा का आग्रह किया

स्रोत: Amar Ujala

ख़बर संक्षेप में

दिल्ली उच्च न्यायालय ने रेलवे विक्रेताओं के नियमितीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए कम वेतन पाने वालों के अधिकारों की रक्षा करने में अदालतों की भूमिका पर प्रकाश डाला। अदालत ने ग्रुप-डी कर्मचारियों के मान्यता के लिए लंबे समय से चल रहे संघर्ष पर खेद व्यक्त किया। उसने रेलवे के कामकाज पर सवाल उठाया और दशकों से विक्रेता नियमितीकरण में कोई प्रगति नहीं देखी।

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