दिल्ली उच्च न्यायालय ने कम वेतन वाले रेलवे विक्रेताओं की सुरक्षा का आग्रह किया
ख़बर संक्षेप में
दिल्ली उच्च न्यायालय ने रेलवे विक्रेताओं के नियमितीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए कम वेतन पाने वालों के अधिकारों की रक्षा करने में अदालतों की भूमिका पर प्रकाश डाला। अदालत ने ग्रुप-डी कर्मचारियों के मान्यता के लिए लंबे समय से चल रहे संघर्ष पर खेद व्यक्त किया। उसने रेलवे के कामकाज पर सवाल उठाया और दशकों से विक्रेता नियमितीकरण में कोई प्रगति नहीं देखी।