
मुंबईत मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाला उच्च न्यायालयाची परवानगी
बातमी थोडक्यात
मनोज जरांगे पाटील यांच्या नियोजित उपोषणाला रोखण्याची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली असून आंदोलन हा मूलभूत अधिकार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाचा मुंबईतील आंदोलनाचे स्वरूप आणि आंदोलनात सहभागी होणाऱ्यांच्या सुरक्षेवर परिणाम होऊ शकतो. या आंदोलनासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी शनिवारी मराठा समाजाची बैठक होणार आहे.