
सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेशला आमदार पेन्शन कायद्यावर उत्तर देण्यास सांगितले
बातमी थोडक्यात
आमदार पेन्शनच्या १९८० च्या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस बजावली आहे. लोकप्रहरीने दाखल केलेल्या याचिकेत असा दावा करण्यात आला आहे की, आमदार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना आजीवन पेन्शन देण्याचा घटनात्मक अधिकार राज्याकडे नाही. सरकारने चार आठवड्यांत उत्तर द्यावे.