
मुंबई उच्च न्यायालयाने मनोज जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनाच्या अधिकाराला मान्यता दिली
बातमी थोडक्यात
मुंबई उच्च न्यायालयाने मनोज जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनाच्या अधिकाराला मान्यता दिली. न्यायालयाने मागील अनुभवांवर आधारित प्रतिबंधात्मक आदेश फेटाळले. कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी प्रशासनाची आहे, असे न्यायालयाने सांगितले. आंदोलन झाल्यास राज्य सरकारने कारवाई करावी.