
महाराष्ट्र एसीबीच्या कारवाईमुळे कायदेशीर प्रक्रिया थांबली
बातमी थोडक्यात
एसीबीने भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर केलेल्या कारवाईमुळे मंजुरीसाठी प्रलंबित असलेल्या ४३५ प्रकरणांची संख्या वाढली आहे, ज्यापैकी ३०५ प्रकरणे ९० दिवसांच्या कायदेशीर मुदतीपेक्षा जास्त प्रलंबित आहेत. पोलीस, तुरुंग आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागांना सर्वाधिक प्रलंबित प्रकरणांचा सामना करावा लागत आहे, तर महसूल विभागही मागे आहे. पूर्व-खटला मंजुरी देण्यास विलंब झाल्यामुळे न्यायालयीन कार्यवाही रखडत आहे आणि कायदेशीर प्रक्रियेला विलंब होत आहे.