
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विभागीय समीक्षा में 3 महीने की देरी माफ की
ख़बर संक्षेप में
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यूपी पुलिस अधिकारियों के लिए विभागीय समीक्षा में देरी माफ कर दी, यह फैसला देते हुए कि परिसीमा अधिनियम के तहत ऐसा करने की शक्ति को खत्म करने का कोई प्रावधान नहीं है। अदालत ने एकल पीठ के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें कांस्टेबल विजय कुमार की अपील को परिसीमा के आधार पर खारिज कर दिया गया था, और पुनरीक्षण प्राधिकारी को मामले के गुण-दोष पर एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करने का आदेश दिया था।