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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विभागीय समीक्षा में 3 महीने की देरी माफ की

स्रोत: Amar Ujala

ख़बर संक्षेप में

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यूपी पुलिस अधिकारियों के लिए विभागीय समीक्षा में देरी माफ कर दी, यह फैसला देते हुए कि परिसीमा अधिनियम के तहत ऐसा करने की शक्ति को खत्म करने का कोई प्रावधान नहीं है। अदालत ने एकल पीठ के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें कांस्टेबल विजय कुमार की अपील को परिसीमा के आधार पर खारिज कर दिया गया था, और पुनरीक्षण प्राधिकारी को मामले के गुण-दोष पर एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करने का आदेश दिया था।

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