Har baat pe sawaal. Dekho kaun kya keh raha hai.

राजस्थान उच्च न्यायालय ने नौकरी और शिक्षा में केयर लीवर्स के लिए 1% आरक्षण का आदेश दिया

स्रोत: Rajasthan Patrika

ख़बर संक्षेप में

राजस्थान उच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को केयर लीवर्स के लिए सरकारी नौकरियों, सार्वजनिक रोजगार और शिक्षण संस्थानों में 1 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का निर्देश दिया। आदेश में ₹5 लाख तक की वित्तीय सहायता या स्वरोजगार और आवास के लिए ब्याज मुक्त ऋण शामिल हैं। राज्य सरकार को 12 सप्ताह के भीतर नीति अधिसूचित होने तक 5 साल की आयु में छूट और शुल्क माफी की पेशकश करनी होगी।

NEWXAndroid और iPhone पर मुफ़्त। NEWX में खोलें