
दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून जीएसटी नोंदणीसाठी बायोमेट्रिक आधार अनिवार्य
बातमी थोडक्यात
बनावट नोंदणीद्वारे नेहाच्या खात्यातून ४.४६ कोटी रुपये काढल्यानंतर फसवणूक आणि करचोरी रोखण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयाने जीएसटी नोंदणीसाठी बायोमेट्रिक आधार पडताळणीचे आदेश दिले. करचोरी रोखण्याची आणि नागरिकांचे आर्थिक फसवणुकीपासून संरक्षण करण्याची गरज न्यायालयाने अधोरेखित केली आणि अंमलबजावणीच्या समस्यांवर सरकारला लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे.