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मेरठ में पेंशनरों ने भेदभावपूर्ण अधिनियम को निरस्त करने की मांग की

स्रोत: Amar Ujala

ख़बर संक्षेप में

मेरठ में पेंशनरों ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें वित्त विधेयक सत्यापन अधिनियम को निरस्त करने की मांग की गई, जिसके बारे में उनका दावा है कि यह सरकार को पेंशनरों के बीच भेदभाव करने की अनुमति देता है। इस अधिनियम को नागरिकों के लिए न्याय और सामाजिक सुरक्षा की नीति और सर्वोच्च न्यायालय की भावना के खिलाफ माना जा रहा है, जिसमें 1 जनवरी, 2026 से पहले सेवानिवृत्त होने वालों को अपूरणीय क्षति का सामना करना पड़ेगा।

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