मेरठ में पेंशनरों ने भेदभावपूर्ण अधिनियम को निरस्त करने की मांग की
ख़बर संक्षेप में
मेरठ में पेंशनरों ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें वित्त विधेयक सत्यापन अधिनियम को निरस्त करने की मांग की गई, जिसके बारे में उनका दावा है कि यह सरकार को पेंशनरों के बीच भेदभाव करने की अनुमति देता है। इस अधिनियम को नागरिकों के लिए न्याय और सामाजिक सुरक्षा की नीति और सर्वोच्च न्यायालय की भावना के खिलाफ माना जा रहा है, जिसमें 1 जनवरी, 2026 से पहले सेवानिवृत्त होने वालों को अपूरणीय क्षति का सामना करना पड़ेगा।