
आदिवासी शेतकऱ्यांच्या वन हक्कांचे निराकरण करण्यासाठी राज्य सरकारची मोहीम
बातमी थोडक्यात
वन हक्कांचे दावे निकाली काढण्यासाठी राज्य सरकारतर्फे 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर 2026 या कालावधीत राज्यव्यापी मोहीम राबविण्यात येणार आहे. पात्र आदिवासी शेतकऱ्यांना वनपट्टे, 7/12, मालमत्ता कार्ड व इतर कागदपत्रे देण्याची घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली. मुख्यमंत्री, वनमंत्री व आदिवासी विकास मंत्री यांच्या संयुक्त विद्यमाने राबविण्यात येणार असलेल्या या मोहिमेत दाव्यांची तपासणी करून ग्रामसभेच्या मंजुरीसाठी निर्णय घेण्याकरिता गावपातळीवर बैठका घेण्यात येणार आहेत.