
राजस्थान उच्च न्यायालय ने 17 सितंबर तक उपभोक्ता आयोग की नियुक्तियों पर रिपोर्ट मांगी
ख़बर संक्षेप में
राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य उपभोक्ता आयोग और जिला उपभोक्ता आयोगों में अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति नहीं होने पर नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि पूर्व के आदेशों का पालन नहीं किया गया है और सरकार को 17 सितंबर तक अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। आदेशों का पालन नहीं होने पर प्रधान सचिव अदालत के समक्ष पेश होंगे। सदस्य की नियुक्ति नहीं होने से राज्य सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण का न्यायिक कामकाज प्रभावित है।