
सत्य निकेतन हादसे के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने डीयू हॉस्टल सुविधाओं पर सरकार से जवाब मांगा
ख़बर संक्षेप में
सत्य निकेतन में एक इमारत के गिरने से सात लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली विश्वविद्यालय से छात्रावास सुविधाओं पर जवाब मांगा है। एनएसयूआई अध्यक्ष विनोद जाखड़ द्वारा 6 सितंबर को दायर याचिका पर 25 सितंबर को फिर से सुनवाई होगी। छात्रावासों की कमी के कारण अब अन्य राज्यों के छात्र निजी पीजी आवासों में रहते हैं।