
उच्चतम न्यायालय ने अरावली रिपोर्ट में देरी करने की समिति की मांग खारिज की
ख़बर संक्षेप में
उच्चतम न्यायालय ने अरावली पहाड़ियों की सुरक्षा पर अपनी रिपोर्ट को पूरा करने की समय सीमा बढ़ाने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अनुरोध को खारिज कर दिया। समिति को अपना काम पूरा करने के लिए छह और महीनों की आवश्यकता है, लेकिन अदालत के इनकार को पर्यावरण के मुद्दों से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा गया है। राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में फैली अरावली पहाड़ियों में लगातार अतिक्रमण और अवैध गतिविधियां हो रही हैं, जिससे समिति के निष्कर्ष संरक्षण प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण हैं।